ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਅਤੇ Nord VPN, ExpressVPN ਅਤੇ Tor ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
VPN
ਇਹ ਹੁਕਮ ExpressVPN, Surfshark ਅਤੇ NordVPN ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ VPN ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (Cert-In) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ਉਦਾ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਫਾਈਲਾਂ" ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕਰਨ।
VPN
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (NIC), ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ" ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
