ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਯੂ ਸੰਸਦ ਨੇ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 602 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਐਪਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਫੋਨਸ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ USB-C ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਆਪਣੇ iPhones, iPads ਅਤੇ AirPods ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SB Type-C ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ ਲਈ ਗੈਜੇਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜਰ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
