ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
train
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
Special Train
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ।
Corona Virus
ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਇਕੱਠੇ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
Corona Virus
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Trains
ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੀ ਐਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਏਗੀ।
Corona Virus
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਮਸ਼ਾ, ਲੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Train
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Coronavirus
ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੌਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ 710 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 1200 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਬਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Corona virus
2 ਮਈ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
