ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਰੇਨ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਲਾਗਤ ਦਾ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 34 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਬਰਥ ਖ਼ਾਲੀ ਰਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੇਨਾਂ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

File photo

ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ 34 ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।' ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।  

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ Îਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। (ਏਜੰਸੀ)

ਰੇਲਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ : ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁਕਣਾ ਹੈ।  

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਏਟਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ: ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।' ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।