ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ - ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀ ਅਨੁਭਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ - ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀ ਅਨੁਭਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਈ - ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Amazon
ਇਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ - ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 342 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 1100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਫ਼ਲਿਪਕਾਰਟ ਵਿਚ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਹੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟਾਪ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈ - ਕਾਮਰਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
Walmart
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ - ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਈ - ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਟੁ ਚਾਇਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Walmart
ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ - ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਹ ਐਂਟੀ - ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
