ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਜਸਟੇਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੇਵੇਨਿਊ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ, ਏਅਰਟੈਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।

Telecom Companies

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋ

Supreme Court

ਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਦੀ ਮੌਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ, ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੇਚਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

Idea-Vodafone

ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 30,254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 1.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।

Airtel

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ AGR?

ਐਡਜਸਟੇਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੇਵੇਨਿਊ (AGR)  ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੁਜ਼ੇਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੁਜ਼ੇਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਜੋ 3-5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।