ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਪਾਰ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਪਾਰ ਛੋਟ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਰਹੱਦ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ
India
ਪਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਪਾਰ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Donald Trump
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਅਪਣੇ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
PM Modi
ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੇਜ਼ਨ ਡਾਟ ਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 2027 ਤੱਕ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Usa-India
ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
