'ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ' ਤਹਿਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ): ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ' ਦੀ ਪੂੰਜੀ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 19.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 8.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰੀ-ਡੈਮੋਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਆਮ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
'ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ' ਅਤੇ 'ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ' ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਮ 500 ਤੇ 1,000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ 30 ਜੂਨ 2017 ਤਕ 15.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜੋ 15.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਾਂ 98.96 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਹਨ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਤਾ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ 'ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਈ, 2012 ਤਕ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ' 2018 - ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 31 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
9 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤਕ ਇਹ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਨੀ' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੂਨ 2018 ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ 19.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 6 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤਕ 8.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 5, 2016 ਤਕ ਮੁਦਰਾ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 17.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਫਤਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 'ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ' ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ' ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ।