ਅਪਣੀ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ (FIU) ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ’ਤੇ 1.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤਿਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਪਣੀ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ) ’ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ, ‘‘ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਫ.ਆਈ.ਯੂ. ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
