ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਛੇੜੀ ਬਹਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਲਿਮਿਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 0.05 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2021-22, 2022-23 ਅਤੇ 2023-24) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਲਿਮਿਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ (ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਮ.) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਊਰਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵੰਤਿਕਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ’ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੁਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 9.91 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 26 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ 28 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 1.64 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ।
