RBI 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ Loan Repayment ਵਿਚ ਛੋਟ: ਰਿਪੋਰਟ
Published : May 18, 2020, 5:15 pm IST
Updated : May 18, 2020, 5:15 pm IST
SHARE ARTICLE
Rbi may extend moratorium on repayment of loans for three more months sbi report
Rbi may extend moratorium on repayment of loans for three more months sbi report

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA) ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 4.0 ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਹੁਣ ਲੋਨ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਮੈਰੋਟੋਰੀਅਮ (Loan Repayment Moratorium) ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ SBI ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ (SBI Research Report) ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

RBIRBI

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA) ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਅਤੇ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ RBI ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Sbi bank branch new timings 2020 banks cut branch timingsSBI

RBI ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਲੋਨ ਮੈਰੋਟੋਰੀਅਮ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।  SBI ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

Loan Loan

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

RBIRBI

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਲੋਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ RBI ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RBI ਦਾ 7 ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ (RBI June, 7 Circular) ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

SBISBI

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਨਾਮਰਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪਿਟਲ ਲਈ ਇਹ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਿਟਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ (Working Capital Expansion) ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19 Debt) ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਦੇਖੋ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ?| Ludhiana

05 Nov 2025 3:27 PM

Batala Murder News : Batala 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ Murder ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਆਈ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

03 Nov 2025 3:24 PM

Eyewitness of 1984 Anti Sikh Riots: 1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

02 Nov 2025 3:02 PM

'ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ,'CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

02 Nov 2025 3:01 PM

ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਰਹੇ ਹੰਝੂ | Tejpal Singh

01 Nov 2025 3:10 PM
Advertisement