ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ : ਮੈਂਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 58,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ’ਚ 1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 70,968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿਲ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 4) ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿਲ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 4) ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲ 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 1931 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।  ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਿਲ 2023 ’ਚ 1931 ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਅੰਤਰਿਮ ਮਿਆਦ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ (ਜਾਂ ਉਲਝਣ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਕਦੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀ.ਵੀ. ਸਥਿਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀ.ਓ.ਐਮ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ 67 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67 ਸਾਲ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67 ਸਾਲ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਅਤੇ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਦੂਜਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ 2019 ਤੋਂ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 2019 ’ਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ (ਕੋਵਿਡ-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਮੁਅੱਤਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 27 ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 27 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮੁਅੱਤਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਪਾਰੂਪਾ ਪੋਦਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਮਿਆ ਹਰਿਦਾਸ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦੋ ਸਟਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਅਨਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।