ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Interim Budget 2024: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 2024-25 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਦੀਪਤੋ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’’ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਗਿਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀ ਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਐਨ.ਆਰ. ਭਾਨੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਖਰਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। 2,50,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,00,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀ ਸਦੀ, 5,00,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 10,00,001 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 5 ਫੀ ਸਦੀ, 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ, 9 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 15 ਫੀ ਸਦੀ, 12 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੇਖਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 88 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Budget before elections can give some relief on tax front: Economist, stay tuned to Rozana Spokesman)
