
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 41 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈਸੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 41 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈਸੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਢਿੱਲ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐਸਆਈਸੀ) ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ (ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ) ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
Money
ਈਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਈਐਸਆਈਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਨਕਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗਾ।
Money
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸੌਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 75 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
Money
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਐਸਆਈਸੀ ਕਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
Money
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ।
Money
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 12 ਅੰਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ‘ਅਟਲ ਬੀਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।