ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਜੈਸਲਮੇਰ : ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਨੂੰ GST ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ATF ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪਟਰੌਲੀਅਮ-ਡੀਜ਼ਲ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ GST ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (GOM) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDA ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 148 ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਬੀਮਾ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਲਸੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ (GOM) ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ।’’ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (GOM) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਯਾਵੁਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (GOM) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਫੀ ਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।’’ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੌਪਕੋਰਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ । ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਈਟ ਸਨੈਕਸ ’ਤੇ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਨੈਕਸ ਕੈਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਈਟ ਪੌਪਕੋਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਮਕ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੌਪਕੋਰਨ ਨੂੰ ਖੰਡ (ਕੈਰਮਲ ਪੌਪਕੋਰਨ) ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖੰਡ ਮਿਠਾਈ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਵਿੱਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
