ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਿਰੁਧ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਿਰੁਧ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਭਗੌੜਾ ਦੋਸ਼ੀ' ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਧਨ ਸੋਨ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਧਨ ਸੋਧ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਲਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।