ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮਾਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ
ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੁਦਰਾ ਹੱਦ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਮਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ, 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਰਟਨ ਬਾਕਸ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾ ਕੇ 12٪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ 53ਵੀਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਬ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
