ਵਧਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 

ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ। ਅਕਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ’ਚ ਵਧਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 7.0 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024) ਦੇ 8.2 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ 7.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਡਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਜੇਕਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 2030 ਤਕ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 78.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’

ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਤਰਜੀਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ 2020 ’ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਵਰਗੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੀ.ਵਾਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 4 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.08 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਕੂਪਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਫਤਵਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
• ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ 
• ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਚੁਨੌਤੀ ਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
• ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
• ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
• ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
• ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 
• ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ 2024 ’ਚ 3.7 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 124 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। 2025 ਤਕ ਇਸ ਦੇ 129 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਕੂਪਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ। 
• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 
• ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। 
• ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ, ਲਾਭ, ਖਰਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 
• ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
• ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ. 
• ਦੇਸ਼ ’ਚ 54 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੁਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 

ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਸੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। 

ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। 

ਸਮੀਖਿਆ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੰਡਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਨੌਤੀ ਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।