ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ
Punjabi News: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 90% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 14 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ 2020 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 25% ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 85% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 15.92% ਵਧੀ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 58.67 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੰਤਰ 42.75 % ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 60% ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 34% ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 55% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 21% ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 27% ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 32% ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 61% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ 7.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 14% ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 47% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ, 29% ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਿਚ 46% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(For more news apart from Fast growing defaulters in 14 states with 90% population, stay tuned to Rozana Spokesman)
