ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
Prakash Javadekar
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਤਪਾਦਨ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਤਰਲ ਗੈਸ ਟਰਮੀਨਲ (ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ.) ਵਿਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਮੇਟੀ (3351) ਨੇ ਵਾਹਨ ਈਂਧਨ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਰੱਖਮ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
