ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਬੰਦ ਪਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਸੜ੍ਹਕ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
