High Court News: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਢਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ
Punjab Haryana High Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਧਿਰ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਢਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਤੇ
ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਲਝਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
