ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
Chandigarh Municipal Corporation: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀਟਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਜਟ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ (F&CC) ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀਟਾ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 17 ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ। ਇਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਜਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐਫਐਂਡਸੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਐਫਐਂਡਸੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ F&CC ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਐਫਐਂਡਸੀਸੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ F&CC ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਉਧਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਸਿੱਧਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ F&CC ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤਕ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਫਐਂਡਸੀਸੀ) ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਿਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ F&CC ਵਿਚ ਕੁੱਲ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ 7 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਫਐਂਡਸੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ 'ਤੇ 3 ਵੋਟਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 19 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ F&CC ਵਿਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, F&CC ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। F&CC ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਉਥੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ 37.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।
ਸਦਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 70% ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 30% ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Chandigarh Municipal Corporation controversy News, stay tuned to Rozana Spokesman)
