2008 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਡਰਾਅ
Chandigarh News:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2008 ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 82 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।
2008 ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2010 ਵਿਚ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿਚ 3930 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ 2008 ਦੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from Chandigarh UT Administration Halts 2008 Housing Scheme for Employees, stay tuned to Rozana Spokesman)
