ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
High Court seeks response from Panjab University: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ
"ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਭਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ" ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।" ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਨ ਨੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 4 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਭਰੇ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
