Highcourt News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Challenging public notice to deposit licensed firearms holders high court News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: TarnTaran Accident News : ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Abohar Road Accident : ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਮਰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Challenging public notice to deposit licensed firearms holders high court News, stay tuned to Rozana Spokesman)
