High court News : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੂਚੀਬੱਧ
High court News :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ‘ਐਕਸ’ ਅਤੇ ‘ਯੂਟਿਊਬ’ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:BSF News : ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ’ਗਾਓਂ ਸੇਵੇਰਾ’ ਟਰੱਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਗਾਓਂ ਸਵੇਰਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘ਐਕਸ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Haryana News : ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਸ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ’’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊੁ ਚੈਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Sidhu Moosewala News : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਗੀਤ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਂ 4:10 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ‘‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ ਨਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੱਗਰੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Ajanala News : ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰਵ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ 4 (ਐਕਸ, ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Chandigarh Police News: ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਪਲੇ ’ਚ ਲਟਕੀਆਂ 200 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ
(For more news apart from High Court has sought response from central government on closure of social media accounts covering farmers' protests News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
