ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
High Court News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਮਹਿਲਾ) ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ "ਫਰਾਂਸਿਸ ਕੋਰਲੀ ਮੁਲਿਨ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
(For more Punjabi news apart from Punjab and Haryana High Court rings in new system for foreign nationals in jails, stay tuned to Rozana Spokesman)
