ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਣ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਛੱਡਿਆ
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਥਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਜੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from High Court called answers from Punjab and Haryana to reduce traffic pressure in Chandigarh, stay tuned to Rozana Spokesman)
