Chandigarh News:ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
The Punjab government agreed to do the work of the courts in Punjabi News in punjabi : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CBSE Board Exams News: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ CBSE 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ), ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Editorial: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
(For more Punjabi news apart from The Punjab government agreed to do the work of the courts in Punjabi News in punjabi , stay tuned to Rozana Spokesman
