Editorial: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਦੀ ਹੈ।
Farmers' demands should be accepted Editorial News in punjabi : ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਨਾਂਹ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸੱਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਓਨਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਰਬੇ ਖਰਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਓਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ 500-1000 ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਟ ਭਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
