Punjab and Haryana High Court : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੀਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਸੀ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from Person caught with small quantity of drugs should be granted bail: High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
