ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ PGI ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ SSP
Chandigarh News: ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਜਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਜਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(For more Punjabi news apart from Chandigarh Police should immediately arrest those who influence the work of PGI: High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
