High Court : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Verka Dairy Plant : ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਅਧਕਿਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
(For more news apart from School and government cannot escape duty education of disabled children : High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
