ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ
Court news: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸਰਾ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਇਰ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਐਫਐਸਐਲ ਅਤੇ ਵਿਸਰਾ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਇਰ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ, ਵਿਸਰਾ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਰੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਚਲਾਨ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੜੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਫਐਸਐਲ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
