ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 20.50 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੇ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ, ਪੈਰਿਸ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂਨੈਸਕੋ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੂਲ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 'ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ 69 ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
