ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ’ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1937 ਦੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਮਲਾ’ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਰੀਆ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਖਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1937 ਦਾ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?’’
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ (ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ?’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ।’’ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਮਰਦ ਦੀ ਇਕ ਪਤਨੀ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਛਡਣਾ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ 1937 ਦੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਆ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
