Chandigarh Furniture Market Case : ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਡੀਸੀ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲੀ

Chandigarh Furniture Market Case in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਭਾਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-56 ਦੀ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝੱਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ (ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼) ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-56 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਕਿਹਾ - ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10-12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(For more news apart from High Court seeks response from administration in furniture market case News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)