ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੋ-ਪਧਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਗੰਨਮੈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਨਮੈਨ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ
(1) ਨਿਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਮਾਨੇ।
(2) ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
(3) ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ।
(4) ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(5) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ।
(6) ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
(7) ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਨਿਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
