ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ," ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
