Punjab And Haryana High Court : ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Punjab And Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੁਖ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 160 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(For more news apart from Punjab And Haryana High Court reprimanded the police for delaying the investigation of online fraud News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
