Punjab News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
Punjanb News: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
