ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
Hayana News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਕੌਸ਼ਲ ਇਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 99 ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 901 ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
