ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Haryana government news in punjabi : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ 10 ਆਈਐਮਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲੀਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਆਈਐਮਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਆਰੋਪ : ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਆਰੋਪ : ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 35,500 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ‘ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ’ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
