ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹੁਨ ਮਿਲਣਗੇ ਸਸਤੇ ਘਰ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲ਼ੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। 2008 ‘ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਿਊ ਫਾਊਡਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1949 ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊ ਫਾਊਡਲੈਂਡ ‘ਚ ਗੂਸ ਬੇਅ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ/ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ (19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ) ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 1830 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ/ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਤੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਫਾਊਾਡਲੈਂਡ ‘ਚ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਅਲ/ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ 105500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 10000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਈ 3000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਸੋਹੀ
ਘਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਹਿਣਯੋਗ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ ਘਰ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਵੇਸ ਡਕਲਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਕਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 2005 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 4 ਗੁਣਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਕਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
