ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਸਾਲ 1947 ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਂਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 1909 ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਟਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਆਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਫੋਰਮ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਇਕ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ।
ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰੌਤਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
