ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਤਾ।

ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 165 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 182 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਨਰਮਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਕੁਲ 3500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 1500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ 140 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ।

ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3672 ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਟਾਂਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਭੂਤ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੜਬਾ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਓਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 300 ਨਵੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਤ : ਲਾਲ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 300 ਨਵੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।