ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗੱਸਤ : ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2016-17 ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6.75 ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗੱਸਤ : ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2016-17 ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6.75 ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਆਰਥਕਤਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ 0.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਕ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
