ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਦਕਾ ਹੈ।
ਭੋਪਾਲ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Congress
ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਗਤ
SC ST ACT
ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
