6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਘਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Delhi Dharna
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆਂ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Delhi Dharna
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਲ ਚੇਤਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਡਾਨੀ, ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਕੀਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 37ਵਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤਕ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Delhi Dharna
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
Delhi Dharna
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾੳਂੁਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਜ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
